नेपाल अहिले जटिल संवैधानिक
सङ्कटमा फसेको छ। प्रायः बहस सक्रियता प्रधानसेनापतिलाई हटाउने
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको निर्णय विपरीत राष्ट्रपति डा. रामवरण
यादवले लिएको कदमको संवैधानिकतामाथि केन्द्रित देखिएको छ। राष्ट्रपतिको
कदम संवैधानिक थियो थिएन सर्वोच्च अदालतले छिट्टै फैसला गर्नेछ। यो
मुद्दालाई आफैँमा सार्वभौम र जनताको सम्प्रभुताको प्रतिनिधित्व गर्ने तथा
राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाएर हटाउन समेत सक्ने संविधानसभामा लैजान पनि
सकिन्छ। तर, राष्ट्रपतिलाई आलोचना गर्नेहरूमा त्यति धैर्य देखिँदैन, न त
संवैधानिक र लोकतान्त्रिक उपचारको बाटो लिने मनसाय नै देखिन्छ। उनीहरू
सभ्य लोकतान्त्रिक राज्यमा अभ्यास गरिने संवैधानिक माध्यमलाई छाडेर
हरप्रकारको दबाब दिन तल्लीन छन्― सडकमा नाराबाजीदेखि धम्कीको प्रयोग।
राष्ट्रपतिको
खिलाफमा अतिरञ्जित हिसाबले उचालिएको आरोपमाझ्, आधाजसो मन्त्रीहरूले
बहिष्कार गरेका र सरकारका सबै साझ्ेदार दलले आपत्ति जनाएका मन्त्रिपरिषदको
बैठकबाट लिइएको निर्णयको संवैधानिकताको गम्भीर मुद्दा भने हराएको छ।
प्रधानमन्त्रीको कदमको संवैधानिकताका बारेमा धेरै प्रश्न उठेको छैन, र
उनको कदमलाई नागरिक सर्वोच्चता र संसदीय लोकतन्त्रमा हुने मन्त्रिपरिषद्को
कार्यकारी अधिकारको जामा पहिराइएको छ।
के संसदीय प्रणालीमा
गठबन्धनकारी दलको सहयोग नभएका र बहुमत सभासद्को समर्थन गुमाइसकेका
प्रधानमन्त्रीको एकल कदमलाई संवैधानिक मान्न सकिन्छ? संविधानसभाका बहुमत
सदस्यको प्रतिनिधित्व गर्ने १८ राजनीतिक दलले लिखित रूपमा बुझ्ाएका
दृष्टिकोणको सुनुवाई गर्नु राष्ट्रपतिको संवैधानिक दायित्व होइन? अन्तरिम
संविधानअन्तर्गत आफ्नो कदमप्रति समर्थन जुटाउन नसकेपछि त्यसमा पुनर्विचार
गर्न राष्ट्रपतिले गरेको संवैधानिक आग्रहप्रति गम्भीर हुनु सरकारप्रमुखको
रूपमा प्रधानमन्त्रीको संवैधानिक दायित्व थिएन? शक्ति बन्दूकको नालबाट
आउँछ भन्ने सिद्धान्तबाट अझै नअलग्गिएको, हिंसा नत्यागेको र आफ्नो छुट्टै
निजी सेना सञ्चालन गरिरहेको एउटा दलले नागरिक सर्वोच्चता को सिद्धान्त
छाट्दै हिँड्नु विरोधाभासपूर्ण भएन? जनताको स्वघोषित पहरेदार भएको त्यस्तो
दलले प्रजातान्त्रिक मूल्यलाई आत्मसात् गरेको लामो इतिहास बोकेका अन्य सबै
राजनीतिक दलहरूलाई सैनिकीकरणको समर्थक, सामन्ती, प्रतिक्रियावादी,
जनताविरोधी र विदेशी दलालको संज्ञा दिँदै हिँड्न सुहाउँछ? मा'वादी र तिनका
समर्थकहरूले मात्र आफू नागरिक सर्वोच्चताको रक्षक भएको दाबी गर्नु दूधको
साक्षी बिरालो जस्तै भएन र?
जुलुस, र्याली आयोजना गर्ने, धम्की
दिने र भौतिक कारबाही को नाममा प्रतिद्वन्द्वीको हत्या र अङ्गभङ्ग गर्ने
मामलामा मुलुकका अन्य कुनै पनि राजनीतिक दल मा'वादीका अर्धसैनिक युवा र
भ्रातृ सङ्गठनहरूको बराबरीमा छैनन्। अहिले यस्ता क्रियाकलापहरूलाई व्यापक
बनाएर सारा देश राष्ट्रपतिको गैरसंवैधानिक कदमको विरुद्धमा एक भएको छ
भन्ने देखाउन खोजिँदैछ।
यस क्रममा मा'वादीका मुद्दाहरूलाई ठूलो
सहयोग मिलेको छ निष्पक्ष भनिने नागरिक समाजका केही अगुवाहरूबाट, जसमध्ये
कतिपयले दोस्रो जनआन्दोलनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए। तर
उनीहरू शायद अन्जानमा, आजभोलि मा'वादीतर्फ झ्ुकेका देखिएका छन्। नागरिक
समाजको यो समूहमध्येका केहीबाट आइरहेको एकपक्षीय क्रोध अचम्मलाग्दो छ।
स्टालिनकालीन भाडाका मण्डलेहरूको सम्झ्ना दिलाउने शैलीमा नाम चलेका र
विषवमन गर्ने कलमका लागि चिनिएका एक लेखकले महामहिम रामवरण यादवलाई
श्रीपेच र गद्दी चाहने शक्तिका भोगी, लोभी र पापीको रूपमा चित्रण गरेका
छन्। अलिकति पनि निष्पक्ष ढङ्गले सोच्ने कसैले एक भद्र किसान पुत्र र
आजीवन प्रजातन्त्रको पक्षधर राष्ट्रपतिको यस्तो नकारात्मक र अतिरञ्जित
चित्रण गर्न सक्दैन।
लोकतन्त्रका मूल्य र मान्यताप्रति आजीवन
प्रतिबद्ध राष्ट्रपतिलाई शङ्काको लाभ समेत नदिने तर संसदीय
प्रजातन्त्रविरुद्ध हिंसात्मक द्वन्द्वसम्म शुरु गर्ने दलको एकलौटी
निर्णयलाई भने निर्धक्क समर्थन गर्ने नागरिक समाजका अगुवाहरूको वास्तविक
रुपलाई गम्भीर भएर बुझन जरुरी छ। उता, आफ्नै निजी सेना यथावत् राखेको
रसार्वजनिक रूपमा लाजै नमानी पेशागत राष्ट्रिय सेनालाई अस्तव्यस्त
तुल्याएर राजनीतिकरण गर्ने योजना बनाएको पार्टी तथा त्यसका नेताहरूले आज
आएर नागरिक सर्वोच्चता को एकल नायक भएको दाबी गर्नुमा कठोर विरोधाभास
झ्ल्कन्छ।
यसको अर्थ आँखा चिम्लिएर नेपाली सेना र सेनापतिको पक्ष
लिनु पनि होइन। नेपाली सेनाले विगतमा गरेका गैरव्यावसायिक क्रियाकलाप,
मानवअधिकार हनन् र दण्डहीनताका धेरै उदाहरणहरू अभिलेखको रूपमा छन्। तर
क्रूरता, नाबालकलगायतका नागरिकको जबर्जस्ती भर्ती,मानवअधिकार हनन् र
दण्डहीनताका लागि मा'वादी सेना आफैँ कम दोषी छैन। फेरि नागरिक
सर्वोच्चताकै सन्दर्भमा, कुनै एउटा राजनीतिक विचारधाराबाट प्रशिक्षित
फौजलाई छिराएर बनाइएको राष्ट्रिय सेनामा ती राजनीतिक कमाण्डरहरूले दिने
निर्देशन बाहेकको सर्वोच्चता स्वीकार गरिने सम्भावना नै रहँदैन।
राष्ट्रपतिको
स्वार्थ र उद्देश्यबारे प्रश्न उठाउन सकिन्छ होला; तर सेनामा हस्तक्षेप
गरेर, स्वतन्त्र र स्थापित राज्य संरचनाहरूलाई अस्िथर बनाएर राज्य कब्जा
गर्ने मा'वादी अभीष्टका बारेमा सबै छर्लङ्ग छ। खरिपाटी राष्ट्रिय भेलाको
आधिकारिक घोषणा, २०६४ पुसमा प्रचण्डले आफ्ना छापामारहरूलाई दिएको
प्रशिक्षणको भिडियो सन्देश तथा त्यसयताका निरन्तर रणनीतिक चालहरू सबैले
मा'वादीको योजना प्रस्ट रूपमा सार्वजनिक गरेकै छन्। यो सब हुँदाहुँदै पनि
आफ्नो कार्यालयको मर्यादाले बाँधिएका, संवैधानिक दायित्वप्रति सतर्क भद्र
रामवरण यादवलाई खलनायकको रूपमा चित्रण गरिँदैछ। महामहिम राष्ट्रपतिले
सत्तारुढ दलको असंवैधानिक र एकतर्फी देखिने कदमलाई संवैधानिकता प्रदान
नगर्ने २० वैशाखको कठिन तर विचारपूर्ण निर्णयद्वारा सम्भवतः एउटा ठूलो
राष्ट्रिय दुर्घटना हुनबाट देशलाई जोगाए। सर्वोच्च अदालत र नेपालको
इतिहासले बताउने छ, उनी नायक थिए या खलनायक।
उनका प्रायः विपक्षी
तथा आलोचकहरूको तुलनामा महामहिम राष्ट्रपतिले एउटा प्रशंसनीय गुण प्रदर्शन
गरेका छन्, जुन नेपालका समकालीन नेताहरूमा मैले विरलै पाएको छु। उनी नेपाल
राष्ट्रको हित जेमा हुन्छ भन्ने विश्वास गर्छन्, त्यसको पक्का हिमायती
हुन्। सतहबाट अलि गहिराइमा जानेवित्तिकै के थाहा भइहाल्छ भने अरू धेरै
नेताहरू वर्ग, जात, जाति, क्षेत्र आदिका सम्बन्धमा राष्ट्रिय हितको आवरणमा
या त दलको वैचारिक स्वार्थ या आफ्नै निहित स्वार्थबाट निर्देशित हुन्छन्।
तर राष्ट्रपतिको रूपमा डा. रामवरण यादव सधैँ राष्ट्रका विभिन्न हिस्साको
नभई समग्र राष्ट्रको एकता, अखण्डता र समृद्धिको पक्षमा अडिग रहेका
हुन्छन्। महामहिम राष्ट्रपतिको भद्रता, राष्ट्रप्रेम र लोकतन्त्र तथा
वास्तविक नागरिक सर्वोच्चता प्रतिको प्रतिबद्धतालाई उनका आलोचकहरूका कमसल
मूल्यमान्यता तथा लोकतान्त्रिक अभ्याससँग कुनै हालतमा कहिल्यै दाँज्न
सकिँदैन।
