‘नमच्चिने पिङको सय झट्का’ भन्ने नेपाली उखानझैं ओली सरकारको बोली र व्यवहारमा आकाश र पातालको भिन्नता देखियो । चुनावअघि ओलीले राजनीतिकरुपले सचेत नभइसकेका सर्वसाधारण नेपालीलाई ‘आकाशको जून नै झारिदिने वा तारा नै टिपेर ल्याइदिने खालका अनेक झूटा आश्वासन बाँडी मत प्राप्त गरेका थिए । जनतालाई उनीहरुका जीवनका आधारभूत आवश्यकताका झिनामसिना समस्याहरुबाट ध्यान हटाई ठूल–ठूला विकासे नारालाई सक्दो प्रचार प्रसारमा ल्याए । अन्य शासक दलहरुले पनि त्यही गरे । सर्वसाधारण जनताले पनि पत्याए र सरकारमा जान मार्गप्रशस्त गरे – मतदानमार्फत । घरको धारामा पानीको सट्टा छुस्स गर्दै हावामात्र आउने समस्या भोगेका नेपालीले ओलीले पानीजहाज चलाउँछु भन्दा ताली पिटे । विस्तारवादी भारतले उपलब्ध गराएको ग्यासको सिलिण्डरको भरमा मुश्किलले हात–मुख जोर्ने हैसियतमा रहेका बहुसङ्ख्यक सर्वसाधारण नेपाली ओलीले सिलिण्डरको फेज समाप्त गरिदिन्छु, मिटर झुण्ड्याइदिन्छु – जति मन लाग्छ खोल्नु–बाल्नु र नचाहिए निभाउनू भन्ने चुनावी भाषण गर्दा पनि ताली पिटे । सायद सोचे भारतले फेरि पनि कुनै निहुँ बनाई चौथोपटक नाकाबन्दी गर्दा दिन–रात नभनी लाइन बस्नुपर्ने छैन, ग्यासको लागि, अनि दसौं गुणा बढी मूल्य तिरेर कालाबजारियाहरुसँग किन्नुपर्ने छैन, चुलाको पाइप छुस्स खोलिदिएपछि चाहिंदो ग्यास प्रयोग गर्न सकिन्छ । तर त्यो पाइप र ग्यासमा पनि भारतीय एकाधिकार पुँजीकै नियन्त्रण हुनेछ भन्नेमा ध्यान गएन । ओलीले चुनावअघि आफ्नो सरकार आएपछि भातमात्र खान जनताले दुःख गर्न पर्दैन, धनी हुन मन लागेमात्र काम गर्नु, भातमात्र खाने भए सुतेकै ठाउँमा ल्याइदिन्छ सरकारले भन्न पनि भ्याए । उनको नेतृत्वमा सरकार बनेको ४ महिना बितिसकेको छ । तर सर्वसाधारण जनतालाई उनले न त भोको पेट हुँदा साथ दिन सके न त दुःख पाउँदा साथ दिन सके । आज पनि दिनको १५ सयदेखि दुईहजार नेपाली युवा भात खाने समस्या समाधानका लागि खाडी मुलुकमा रगत–पसिना बगाउन जान बाध्य छन् । नेपाली चेलीहरु खसी–बोकाझैं साउदी, कतारलगायत देशका सहर बजारमा खुला बिक्रीमा राखिन्छन् ।
भारतीय बाँध र तटबन्धका कारण तराईका अधिकांश नेपालीले हरेक वर्षझैं यसपटक पनि जनधनको क्षति व्यहोरे । शासक दलका नेता, मन्त्री, कार्यकर्ताका म्यानपावर कम्पनीले नेपालीलाई दासजस्तै विदेशमा बेचबिखन गर्ने कार्य अझ बढाएकै हुन् । अन्धविश्वास, कुप्रथाले नेपाली समाजमा उखेल्नै नसक्नेगरी जरो गाड्दै छ । शिक्षा कक्षा ८ सम्म निःशुल्क र अनिवार्य तथा १२ कक्षासम्म निःशुल्क भनी संविधानमै लेखिएको छ । तर व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । नयाँ निजी विद्यालय खोल्न नपाउने कानुन बनाए तापनि भएका निजी विद्यालय, कलेज राज्यको दायित्वमा ल्याउने कानुन नबनाउँदा सर्वसाधारण जनता निजी विद्यालयको शोषणमा परेका छन् । राजनीतिक भागवण्डा र शासक दलका दर्जनौं ट्रेड युनियनका कारण गरिब जनताले सहजढङ्गले उपचार गराउन पाउने सरकारी अस्पतालहरु लथालिङ्ग अवस्थामा छन् । निजी अस्पताल र क्लिनिक गरिबको शरिरमा एक थोपा रगत भएसम्म चुसौं भन्दै मुख बाएर बसेका छन् । त्यस्तै निजी अस्पताल–क्लिनिकको व्यापार–व्यवसाय बढाउन र त्यसबाट मोटै कमिसन खान सरकार र त्यसका मन्त्रीहरुले जानाजान जनताका भान्छा वा धारामा (जार, मिनरल वाटर) दूषित पानी पठाइरहेका छन् भन्न सकिन्छ । खाद्यान्नमा मिसावट, औषधि नक्कली र म्याद गुज्रिएका वितरणजस्ता कार्यले पनि त्यही प्रस्ट्याउँछ ।
सर्वसाधारण नेपाली जनताको पक्षमा सरकार र शासक दलहरु यदि छन् भने कमसेकम अहिलेलाई शिक्षा र स्वास्थ्यमा भइरहेको निजीकरण वा व्यवसायीकरण तत्काल रोक्नुपर्छ । शिक्षा र स्वास्थ्यलाई राज्यको दायित्वमा लिनुपर्छ । देशका विभिन्न स्थानमा आवश्यकताअनुसार सरकारले सरकारी विद्यालय, अस्पताल र मेडिकल कलेज खोल्नुपर्छ ।
सरकार विद्यालय भर्ना अभियानको दौडमा धुमधामले करोडौं खर्च गरेर लाग्यो । तर अहिले पनि विद्यालय उमेरका लाखौं बालबालिका विद्यालय बाहिर छन् । ती बालबालिका निश्चय पनि गरिब परिवारकै हुन् । जो गरिब छन् वा गरिबीको रेखामुनि छन् तिनले प्राथमिक शिक्षा लिन पाएका छैनन् भने उच्च शिक्षासम्म पहुँच कसरी पुग्छ ? मेडिकल शिक्षा त आकाशको फल नै हुनेछ । घर बनाउन पहिले छानो राख्ने कि जग हाल्ने ? अहिले मेडिकल शिक्षालाई लिएर गरिएको अनेक बहस घर बनाउँदा सुरुमै छानो हाल्ने जिद्जस्तै हो ।
अहिले सदनमा देखिएको सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षको जुहारी तँ कुटेजस्तो गर म रोएँजस्ता गर्छु भन्ने जस्तैमात्र रहेको सचेत नेपाली चर्चा गर्दैछन् किनकि शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा व्यापारीकरण वा निजीकरणको पक्षमा यी दलहरु एक भएरै लागेका हुन्, लाग्ने नै छन् । जनताको आन्दोलन कहाँ–कसले कतिवटा अनि कति वर्षसम्म मेडिकल कलेज खोल्न पाउने नपाउने भन्नेमा भन्दा पनि सम्पूर्ण शिक्षा र स्वास्थ्य उपचार राज्यले आफ्नो दायित्वमा लिनुपर्ने मुद्दामा केन्द्र्रित गर्न गराउन आवश्यक छ । अहिलेको अवस्थामा जहाँ जतिवटा मेडिकल कलेज खुले पनि पहँुच शोषक–सामन्त, पुँजीपति वा हुनेखाने वर्गकै सन्तानको हुने हो, गरिबका छोराछोरीले त कल्पना पनि गर्नसक्दैनन् । अनि जो योग्य छ उसले पढ्न नपाउने अवस्थाले निरन्तरता पाउने नै छ । नेपालमा पैसा तिरेर पढ्ने विद्यार्थी नपुगे भारतबाट आयात गरेर प्रवेश परीक्षा नै नदिलाई पढाइहाल्छन् यहाँका निजी मेडिकल कलेजले । भारतबाटै आयातीत प्राध्यापक (खडेबाबा) र नक्कली बिरामी (लडेबाबा) ल्याएर नेपाली विद्यार्थी र बिरामीको शोषण पनि गरेकै छन् । सरकार र शासक दलका झूटा आश्वासनको विरुद्ध नेपाली जनता एक भई बढ्नुपर्छ, सङ्घर्षमा जुट्नुपर्छ ।