Another Maoist kukritya.jhandai sattari crore nilisakeko dakaharule.
Source: http://nagariknews.com/politics/party-politics/793-2009-05-07-02-29-11.html
किरण भण्डारी, काठमाडौं वैशाख २४
कामचलाउ मन्त्रीहरुबीचको विवादले
जनसेनालाई शान्ति कोषबाट ७० करोडभन्दा बढी रकम दिने माओवादी योजना तुहिएको
छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको राजिनामा स्वीकृत भएको भोलिपल्ट
शान्तिमन्त्री जनार्दन शर्माले हठात बैठक डाकी करोडौं रकम जनसेनालाई दिन
खोजेकोमा अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराईको विमतिका कारण बुधबार रोकिएको छ।
प्रधानमन्त्रीको राजिनामा स्वीकृत भइसकेपछि पनि कामचलाउ मन्त्रीहरुले
'निहित स्वार्थ'का निर्णय गरिरहेकोमा सहकर्मीहरुलाई उछिन्दै उक्त निर्णय
गराउने उद्देश्यले शर्माले बुधबार साढे नौ बजे 'शान्ति कोष सञ्चालक समिति'
को बैठक डाकेका थिए।
उनले हटिसकेको मन्त्रीको पदेन अध्यक्षको हैसियतले समितिको बैठक राखे।
शर्माको प्रस्तावअनुसार निर्णय गरेर बदनामी कमाउन नहुने भन्दै अर्थमन्त्री
भट्टराई बैठकमा अनुपस्थित भएपछि माओवादी लडाकु शिबिरमा विभिन्न शिर्षकमा
७० करोडभन्दा बढी निकासा दिन बुनिएको डिजाइन थाँती बसेको छ ।
समिति
सदस्यलाई उपलब्ध प्रस्तावअनुसार शर्माले डाकेको बैठकका प्रमुख एजेण्डामा
शिबिर सडकमा १६ करोड खानेपानीमा ४ करोड र आन्तरिक पूर्वाधार निर्माण
शिर्षकमा ५० करोड रुपियाँ बुधबारै निकासा दिने थियो । समिति सदस्यमा गृह
अर्थ भौतिक योजना निर्माण शिबिर व्यवस्थापन सचिव र सदस्य सचिवमा शान्ति
सचिव रहने व्यवस्था छ।
उक्त समितिको बैठक कानुनी रुपमा अवैधानिक र
राजनीतिक रुपमा लज्जास्पद हुने भन्दै उपस्थित हुन भट्टराईले इन्कार गरेपछि
उक्त योजना साकार भएन । बुधबार अबेलासम्म मन्त्रालयमा बसेका शर्माले दुई
दिनभित्र सरकार नबने शुक्रबार फेरि यसै एजेण्डामा बैठक बोलाउने बताएका
छन्।
बुधवार बिहान साढे नौ बजे डाकिएको बैठकको समय अपरान्ह साढे
चार र साँझ सात बजे गर्दै तीनपटक सारिएको थियो । डिएफआइडी, युएनडिपी,
अनमिन, एसडिसी, तथा फिनल्याण्ड र नर्वेली दूतावास प्रतिनिधि पर्यवेक्षक
रहने समिति बैठकको एजेण्डा तीन दिन अघि वितरण गरेर मात्र बोलाउनुपर्ने
नियम ।
'तीन दिनको म्याद राख्नुपर्ने शान्ति कोष सञ्चालन
निर्देशिकाको समेत अनुसरण नभएको बैठकमा म उपस्थित हुन्नु भट्टराईको जवाफ
उद्धृत गर्दै स्रोत भन्छ 'मन्त्री पद कामचलाउ मात्र भएकाले यो मात्र हैन म
एउटा पनि निर्णय गर्ने पक्षमा छैन।'
शिविरमा ७० करोड रुपियाँ
पठाउने निर्णय गराउन शान्ति मन्त्री शर्माले प्रधानमन्त्री दाहाललाई समेत
घच्घच्याएको दावी स्रोतले गरेको छ । अपरान्ह दुई घण्टा प्रधानमन्त्री
कार्यालय आएका दाहालले यस बिषयमा कुरा गरे पनि भट्टराई कन्भिन्स हुन
सकेनन्।
एकै किस्तामा झण्डै अर्ब रुपियाँ दिएर लडाकु शिविरमा
बसे यताकै कीर्तिमान कामय गर्न नहुने भन्दै निर्णय हुन नदिन समिति सदस्य
सचिव तथा शान्ति सचिव माधव घिमिरेले विभिन्न अधिकारीसँग हारगुहार मागेका
थिए । शर्माले उक्त प्रस्ताव तयार गर्न व्यापक दबाब दिएपछि घिमिरेले
निर्णय रोक्न मुख्य सचिव भोजराज घिमिरे र समिति सदस्य रहेका सचिवहरुको
सहयोग मागेको जानकारी मन्त्रालय स्रोतले दिएको छ ।
अपरान्ह
बाह्र बजेपछि मन्त्रालय आएका अर्थमन्त्री भट्टराईलाई उच्च अधिकारीहरुले
अन्तिम अवस्थामा विवादास्पद निर्णय लिनुहुन्न भनी अनुरोध गरेपछि उनी
कन्भिन्स भएका थिए । शान्ति मन्त्रालय स्रोतका अनुसार कोषको ७० करोडभन्दा
बढी रकम जथाभावी निकासा नदिएको जस मन्त्री भट्टराई जत्तिकै अर्थ सचिव
रामेश्वरप्रसाद खनाललाई पनि जान्छ ।
शिबिरमा साढे दुई बर्षको
अवधिमा सडक खानेपानी पूर्वाधार विकास लगायत शिर्षकमा निकासा भएको कुल
रकमभन्दा पनि बढी एकै किस्तामा लान खोजिएकाले पनि यो योजना सनसनीपूर्ण
भएको हो ।
शिबिरका लडाकुहरुको उपभोक्ता समिति बनाई खर्च गरिने
यस्तै रकम दुरुपयोग भई विगतमा करोडौं रकम बेरुजु भएको हो । माओवादी नेता
कृष्णबहादुर महराले बुझेको र मन्त्रिपरिषद् अन्तिम बैठकले पेस्कीबाट
अनुदानमा परिणत गरेको ४८ करोडमा यस्तै शिर्षकमा निकासा भएको रकम बढी भएको
दावी स्रोतले गरेको छ ।
विभिन्न प्रयोजन देखाएर लाने रकम कहाँ खर्च
हुन्छ भनी दाहालले हालै सार्वजनिक भएको भिडियोमा आफैं सार्वजनिक गरेको
भन्दै अन्य पार्टिले जथाभावी नगर्न चेतावनी दिएका छन् । 'सरकारले राजिनामा
गरिसकेपछि पनि धेरै कुकृत्य गरिरहेको छ' पूर्व अर्थमन्त्री तथा काँग्रेस
नेता रामशरण महत भन्छन् 'प्रचण्डकै भनाइअनुसार पनि यस्तै रकमले हतियार
किनिन्छ।'
जाँदाजाँदैको निर्णय कार्यान्वयन गर्न ताकेता राजिनामा दिएको तेस्रो दिन प्रधानमन्त्री कार्यालय आएका दाहालले अन्तिम
मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय तुरुन्त कार्यान्वयन गर्न मुख्य सचिव भोजराज
घिमिरेलाई निर्देशन दिएका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्ले गरेको कतिपय
निर्णय कार्यान्वयन हुन नदिन काँग्रेस एमालेले दबाब दिइरहेको आशंका व्यक्त
गर्दै दाहालले बिहिबारभित्र सबै निर्णय सम्वन्धित मन्त्रालयमा पठाइदिन
भनेका छन् ।
स्रोतका अनुसार अनुदान राहत मुद्दा फिर्ता नियुक्ति
सरुवा सहमति जस्ता बिषय दहालले किटेर नै भनेका थिए । मन्त्रिपरिषद्ले
पुसमै निर्णय गरिसकेको तर अहिलेसम्म पनि अन्तिम रुप नपाएको शहिद घोषणामा
उनको विशेष चासो देखिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले पुष ९ गते
जनयुद्वका क्रममा मारिएका ७ हजार ६ सय ६४ माओवादीलाई शहिद घोषणा गरेपनि
त्यसको अन्तिम सूचि अहिलेसम्म शान्ति मन्त्रालय पुगेको छैन । शहिदको
कानूनी नाम तीनपुस्ते ठेगाना हत्या भएको घटना जस्ता बिषय अस्पष्ट भएकाले
ढिलाइ भएको पष्टिकरण अधिकारीहरुले दिएपनि प्रधनमन्त्रीले यथाशिघ्र
टुङयाइदिन भनेका छन् ।
अन्तिम सूचि सम्वन्धित मन्त्रालय नफर्कि
शहिद परिवारले प्राप्त गर्ने राहत लगायत अन्य सुविधान प्रभावित भएकाले
दहालले विशेष चासो देखाएका हुन्।
