Should not the government pass Policies and Laws as soon as possible?
नेपालमा मिर्गौला र कलेजो प्रत्यारोपणको........
गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, भदौ १० गते । राष्ट्रिय कलेजो रोग उपचारकेन्द्रले नेपालमै मिर्गौला र कलेजोको प्रत्यारोपण सेवा सञ्चालन गर्ने भएको छ । सो सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने पर्ूवाधार तयारी भइरहेको जानकारी केन्द्रले दिएको छ ।
आज यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा केन्द्रका उपाध्यक्ष तथा अङ्ग प्रत्यारोपण र्सजन डा. अरुणकुमार सिंहले एक वर्षभत्रमा मिर्गौला प्रत्यारोपण सेवा सञ्चालन गरीसक्ने बताउनुभयो । "मिर्गौला रोगबाट पीडितहरूको समस्यालाई बुझेर विदेशबाट दक्ष चिकित्सक झकिाएर यो सेवा सञ्चालन गर्ने योजना बनाएका छौँ", उहाँले भन्नुभयो ।
सरकारले वीर अस्पतालमा सो सेवा सञ्चालन गर्ने भने पनि सफल हुन नसकेपछि डा. सिंहले सो केन्द्रबाट मिर्गौला प्रत्यारोपण सेवा सञ्चालन गर्ने योजना बनाउनुभएको हो । "वीर अस्पतालमा नमुनाका रूपमा गरिएको मिर्गौला प्रत्यारोपण सफल हुन सकेन, त्यसैले पनि जनचाहनाअनुरूप स्वदेशमै सो सेवा सुरु गर्न लागिएको हो", उहाँले थप्नुभयो ।
मिर्गौला प्रत्यारोपरणका लागि आवश्यक पर्ने दक्ष चिकित्सकका साथै प्राविधिक सामग्री जुटाउने, शल्यक्रिया वार्ड निर्माण गर्नेजस्ता कार्य भइरहेको जानकारी दिँदै उहाँले पहिलो चरणमा मिर्गौला प्रत्यारोपण र दोस्रो चरणमा कलेजो प्रत्यारोपण सेवा सञ्चालन गर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले भारतको तुलनामा नेपालमा मिर्गौला प्रत्यारोपण सेवा निकै सस्तो र सुलभ हुने दाबी पनि गर्नुभयो । मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि भारतमा करिब १० देखि १३ लाख रुपियाँ खर्च लाग्ने गरेकेा छ भने नेपालमा यो सेवा सुरु भएमा चार लाख रुपियाँमा सम्पर्ूण्ा कार्य सम्पन्न गर्न सकिने जानकारी चिकित्सकहरूले दिएका छन् ।
मिर्गौला र कलेजोका रोगीहरूको सङ्ख्या दिनानुदिन बढिरहे पनि यस रोगको उपचारका लागि स्वदेशमा पर्याप्त जनशक्तिका साथै उपचार सुविधा नभएको गुनासो पनि उहाँले गर्नुभयो । केन्द्रले मिर्गौला र कलेजोको प्रत्यारोपण सेवा सरल ढङ्गले सम्पन्न गर्न सफल हुन सकेको खण्डमा बहुअङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्रका रूपमा विस्तार गर्ने योजना पनि उहाँको रहेको छ ।
उहाँले चार महिनाभित्रमा मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि आवश्यक पर्ूवाधार तयार गरिसक्ने र अङ्ग प्रत्यारोपणका लागि विदेशमै जानुपर्ने बाध्यताबाट नेपालीहरूलाई चाँडोभन्दा चाँडो मुक्त गराउने लक्ष्य पनि उहाँको रहेको छ । यस कार्यमा सहयोग गर्न सरकारलाई स्पष्ट नीति तथा कानुनी अवरोधलाई सुधार गरिदिन पनि आग्रह गर्नुभएको छ ।
