त्यतिबेलाको चंबलमा खुखांर डाँकुहरु  जनताका माँझ निकै लोकप्रिय थिए, उनीहरु धनीहरुलाइ लुटथे गरीबलाइ बाँडथे । जनताले ताली पिटे, जेलबाट मुक्त भए तर चंबल आज पनि गरीबको गरीब नै छ । बंबइको झुपडपट्टीमा बस्नेहरुलाइ मुफ्त सरकारी आवासको ब्यवस्था गरीदिदा त्याँहाका नेता खुबै लोकप्रिय भए तर कालांतरमा ती गरीबहरु आफ्नो आवासमा भाडा उठाउदै नयाँ ठाँउमा झुपडपट्टी बनाइ बस्नथाले । आखीर देश बनाउन धन नै चाहिन्छ, कोरा आदर्श कागजमै सिमित रहन्छ । हो शिक्षा मानवको नैसर्गिक अधिकार हो तर धनीलाइ लुटेर गरीबलाइ बाडँदा हामी क्युबाली स्तरमा पुगौला तर सिंगापुरको आस नगरे हुन्छ । अमेरीका जस्तो देशमा के गरीब के धनी आ-आफ्नो हैसियत (properties) अनुसार शिक्षामा लगानी गरिएको छ । तर साम्यबादमा पिएचडी गरेका, सद्दाम हुसेन सरह भोट ल्याएका बाबुराम धन लुटने मात्र होइन तपाइको  ब्यत्तिगत स्वतन्त्रता माथि अंकुश लगाउने कुरो गर्दै हुनुहुन्छ । यसमा ताली पिटनेहरु भोली "सरकारी स्कुलबाट पढेकाहरु यो गर्न नपाइने, याँहा जान नपाइने इत्यादी" नितिमा उफ्रनु सक्नुहु्न्छ ?
राजा, कांग्रेसी मालेको  राजबाट दिक्क भैसकेका जनताले बाबुरामलाइ डाँकु मानसिंहको प्रतिबिम्ब देखनुको चेतनालाइ म बुझ्छु , तर कमसेकम पढे लेखेकाहरु क्षेणिक आवेशमा खुशी हुनु भन्दा यसको दिर्घकालीन असरका बारेमा सोचिदिनु हुन्छ कि ?

सरकारी तलब खानेका छोराछोरी बोर्डिङमा पढ्न नपाउने

काठमाडौं, फागुन १५ (दैनिकी) - राज्य कोषबाट तलब खानेले आफ्ना छोराछोरीलाई बोर्डिङ स्कूलमा पढाउन नपाउने व्यबस्था सरकारले गर्न लागेको अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराईले बताएका छन्। ´राज्यकोषबाट तलब खाने जोकसैले आफ्ना छोराछोरी सरकारी शिक्षण संस्थामा पढाउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गर्ने सोचमा सरकार रहेको छ´ बिहीबार निजी तथा आवासिय बिद्यालय अर्गनाइजेशन प्याब्सन का पदाधिकारीसँग अर्थमन्त्रीले भने। सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरुले निजी शिक्षण संस्था खोल्ने र तिनमा आफ्ना छोराछोरी पढाउने गरेको आरोप अर्थमन्त्रीको थियो। उनका अनुसार यसले सरकारी शिक्षण संस्थाको स्तर खस्कन गएको हो । उनले दुई प्रकारको शिक्षाप्रणालीले गर्दा ठूलो संख्यामा जेहेन्दार विद्यार्थी विगतमा बीचैमा पढाइ छोडेर जनयुद्धमा हामफालेको बताए। ुफेरि पनि गरीब र धनीले पढ्ने शिक्षा फरक रह्यो भने यहाँ ज्वालामुखी विष्फोट हुन्छु चेतावनीको शैलीका अर्थमन्त्री भट्टराईको भनाई थियो। निजी शिक्षण संस्थाका साचालकले विगतमा सरकारका प्रतिनिधिसित गरेको शिक्षा सेवा शुल्कबारेको पूर्वसहमतिलाई लत्याएको भन्दै अर्थमन्त्रीले आक्रोश व्यक्त गरेका थिए। सरकारले चालु आर्थिक बर्षको बजेटमा निजी शिक्षण संस्थाहरुले ५ प्रतिशत शिक्षा सेवा कर तिर्नुपर्ने नीति ल्याएको छ। यो नीति प्रति निजी बिद्यालयहरुले आपत्ति जनाइरहेका छन्। प्याब्सनका अध्यक्ष भोजबहादुर शाहको नेतृत्वमा बिहीबार अर्थमन्त्रालय पुगेको प्रतिनिधिमण्डलले कर नतिर्ने बताएपछि अर्थमन्त्री भट्टराई निकै आक्रोशित बनेका थिए। निजी शिक्षण संस्थाले शिक्षा सेवा कर तिर्नैपर्ने र नतिरेमा उनीहरुविरुद्ध कडा कारबाही गरिने अर्थमन्त्रीको चेतावनी थियो । बिहीबार नै महेन्द्ररत्न क्याम्पस ताहाचलमा भएको कार्यक्रममा कर नतिर्नेहरुका विरुद्ध सरकारले विधिसम्मत ढङ्गले कार्वाही गर्ने घोषणा गरे। उनले सरकारका कार्यक्रमलाई सफल बनाउन विद्यार्थीहरुको पनि समर्थन आवश्यक चाहिने अर्थमन्त्रीको भनाइ थियो। शिक्षा कर लिएर त्यसबाट ग्रामीण क्षेत्रका बिद्यालयहरुलाई दिने अनुदान बढाउने नीति सरकारको छ।

विदेशिने विद्यार्थीले यसरी तिर्दैछन् पाँच प्रतिशत
      चैतमा नीति बन्ने,आगामी आवदेखि लागू हुने  
रुबी रौनियार, काठमाडौं, फागुन २१
विदेश गएर पढ्ने नेपाली विद्यार्थीलाई समेत करको दायरामा ल्याउन सरकारले गृहकार्य सुरुगरेको छ। सम्पन्नबाट कर उठाएर गरीबका छोराछोरीलाई स्तरीय शिक्षा दिलाउने नीति अन्तर्गत यस्तो योजना थालिएको हो।
यसले शिक्षाको स्तरमा एकरुपता ल्याउने अर्थ मंत्रालयका सह सचिव लालमणि जोशीले बताए। प्याब्सनसँगको बैठकमा केहि दिनअघि अर्थमंत्री डा.बाबुराम भट्टराईले यो जानकारी दिएपछि सार्वजनिक भएको हो।
जोशीका अनुसार चैत दोश्रो साता यसबारे विस्तृत नीति बन्ने भएपनि विदेश जाने प्रोसेस गर्दाताकै विद्यार्थीबाट करको पैसा उठाउने हिसाबले यसको तयारी भइरहेको छ। यस अनुसार विद्यार्थीले कूल खर्चको पाँच प्रतिशत रकम सरकारलाई बुझाएर मात्र जान पाउने छन्।